राजस्थान में उद्योग: योजनाएँ, नीतियाँ, आयोजन व पुरस्कार – Rajasthan Geography Chapter 54

ऋण-ब्याज अनुदान योजनाएँ, RIPS निवेश प्रोत्साहन, कारीगर-क्लस्टर योजनाएँ, नीतियाँ और बड़े आयोजन-पुरस्कार।

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In this chapter (6 sections)
  1. ऋण व ब्याज अनुदान योजनाएँ
  2. निवेश प्रोत्साहन (RIPS)
  3. कामगार, कारीगर व क्लस्टर योजनाएँ
  4. नीतियाँ 2015–2025
  5. आयोजन, पुरस्कार व दिवस
  6. रैपिड फायर तथ्य

योजनाओं और नीतियों में उलझन अक्सर तारीख़ों, राशि और लाभार्थी को लेकर होती है — कौन-सी योजना कब आई, कितना अनुदान मिला और किसे। इसलिए हर योजना के साथ उसकी तारीख़ और एक मुख्य शर्त जोड़कर याद करना काम आता है। यहाँ ऋण व ब्याज अनुदान योजनाएँ, निवेश प्रोत्साहन (RIPS), कामगार-कारीगर-क्लस्टर योजनाएँ, नीतियाँ 2015–2025 और आयोजन, पुरस्कार व दिवस दिए गए हैं।

इस विषय का इंटरैक्टिव माइंड मैप — राजस्थान में उद्योग, 1 चॉक-बोर्ड चित्र, 17 नक्शे, 4 चार्ट, 30 फ्लैशकार्ड और 25 अभ्यास-प्रश्न के साथ। यहाँ हर खंड के चुने हुए बिंदु हैं; पूरी तालिकाएँ, शेष तथ्य और रटने की ट्रिक माइंड मैप में हैं।
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1. ऋण व ब्याज अनुदान योजनाएँ

योजनाशुरुआतख़ास बात
युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना19 अप्रैल 201345 वर्ष तक के युवा; RFC से ₹2 करोड़ तक ऋण पर 6% ब्याज अनुदान; लक्ष्य 1000 इकाइयाँ
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना13 दिसम्बर 2019नए उद्योग या विस्तार के लिए ₹10 करोड़ तक; ब्याज अनुदान — ₹25 लाख तक 8%, ₹5 करोड़ तक 6%, ₹10 करोड़ तक 5%
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना10 फ़रवरी 2020महिला अधिकारिता निदेशालय; महिलाओं/स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण पर अनुदान; अधिकतम ₹50 लाख व्यक्तिगत, ₹1 करोड़ SHG क्लस्टर
डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित-आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 20228 सितम्बर 2022 (31 मार्च 2027 तक)SC/ST उद्यमी; ब्याज अनुदान — ₹25 लाख तक 9%, ₹25 लाख–5 करोड़ 7%, ₹5–10 करोड़ 6%; मार्जिन मनी 25% या ₹25 लाख; 100% SGST पुनर्भरण, भू-रूपांतरण में छूट

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2. निवेश प्रोत्साहन (RIPS)

योजनाकब सेमुख्य छूट
RIPS-20148 अक्टूबर 2014नए उद्यमियों और बीमार इकाई को जिलाने वालों को बिजली कर, भूमि कर, मंडी शुल्क में 50% छूट
RIPS-201917 दिसम्बर 2019 (31 मार्च 2026 तक)7 साल तक 100% SGST पुनर्भरण; बिजली शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, मंडी शुल्क में 100% तक छूट
RIPS-20227 अक्टूबर 2022 (31 मार्च 2027 तक)विनिर्माण-सेवाओं में 15% सालाना वृद्धि, 2027 तक 10 लाख रोज़गार का लक्ष्य; 7 साल 100% बिजली शुल्क, मंडी शुल्क, भूमि कर छूट; 75% स्टाम्प छूट + 25% पुनर्भरण; 100% रूपांतरण शुल्क छूट

RIPS-2022 की 8 प्राथमिक श्रेणियाँ — विनिर्माण, सेवा, पर्यटन, MSME, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक पार्क, वेयरहाउसिंग व कोल्ड चेन, अनुसंधान-परीक्षण प्रयोगशालाएँ, नवीकरणीय ऊर्जा — के लिए अनुकूलित पैकेज।

RIPS-2024 में

  • संपत्ति निर्माण ➜ विनिर्माण में ₹50 करोड़ से ज़्यादा, सेवा में ₹25 करोड़ से ज़्यादा (पर्यटन ₹10 करोड़) निवेश पर राज्य करों पर 7 साल तक 75% निवेश अनुदान; 7 साल 100% बिजली शुल्क छूट, 100% मंडी शुल्क पुनर्भरण, 75% स्टाम्प व रूपांतरण छूट।
  • क्षेत्र-आधारित ➜ 7 मानक पैकेज (विनिर्माण, सेवा, MSME, स्टार्टअप, औद्योगिक ढाँचा, अनुसंधान, GCC व परीक्षण प्रयोगशालाएँ) + 3 राज्य प्राथमिकताएँ (हरित विकास, निर्यात संवर्धन, क्षमता निर्माण)।
  • MSME ➜ न्यूनतम निवेश की शर्त नहीं; 7 साल तक 3–6% ब्याज अनुदान; 10 साल तक 75% SGST पुनर्भरण; रोज़गार और पूँजी के लिए विशेष अनुदान।

एकल खिड़की

  • सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम ➜ लाइसेंस और मंज़ूरियाँ एक जगह; मार्च 2024 तक 16 विभागों की 135 सेवाएँ; बजट 2025–26 में 149 तक बढ़ाने की घोषणा।
  • वन स्टॉप शॉप ➜ नियम 26 नवम्बर 2020 को अधिसूचित; पोर्टल “राज निवेश” — ₹10 करोड़ से बड़े निवेश के लिए; राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सक्षमता व स्वीकृति अधिनियम 2011 के तहत; 2 मई 2024 को सिंगल विंडो के साथ एक एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म में।
  • MSME अधिनियम 2019 (सुविधा, स्थापना व संचालन) — 17 जुलाई 2019 को अधिसूचित; पोर्टल राजउद्योगमित्र 12 जून 2019; “पावती प्रमाणपत्र” मिलने पर राज्य के क़ानूनों की मंज़ूरियों और निरीक्षणों से छूट 3 साल से बढ़ाकर 5 साल।

याद रखें: RAS प्रारम्भिक 2025 में पूछा गया — “राज निवेश पोर्टल सीधे मुख्यमंत्री के अधीन वन स्टॉप शॉप है” वाला कथन ग़लत था।

3. कामगार, कारीगर व क्लस्टर योजनाएँ

योजनाकबख़ास बात
निर्माण श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्रोत्साहन28 दिसम्बर 2020हिताधिकारी या उसके बच्चे अंतर्राष्ट्रीय खेल में — भाग लेने पर ₹2 लाख, कांस्य ₹5 लाख, रजत ₹8 लाख, स्वर्ण ₹11 लाख
खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना13 जुलाई 2022खादी कामगारों को उचित मज़दूरी, खादी उत्पादन बढ़ाना
विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना7 जुलाई 202318–40 वर्ष की कम आय वाली महिलाएँ, श्रमिक, वंचित (कारीगर, नाई, कुम्हार, घुमंतू); टूलकिट/सिलाई मशीन के लिए ₹5000; 1 लाख युवा
PM विश्वकर्मा17 सितम्बर 2023MSME मंत्रालय; 18 पारम्परिक व्यवसाय; 5–7 दिन बुनियादी प्रशिक्षण (₹500/दिन वज़ीफ़ा) + 15 दिन उन्नत; प्रमाणपत्र-पहचान पत्र; ₹15,000 टूलकिट; 5% पर बिना गारंटी ऋण — ₹1 लाख (18 महीने) और ₹2 लाख (30 महीने); हर डिजिटल लेन-देन पर ₹1 (महीने में 100 तक); राज्य 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान

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पहला लखपति दीदी सम्मेलन — 23 दिसम्बर 2023, राष्ट्रपति मुर्मू, शहीद पूनम सिंह स्टेडियम (जैसलमेर); दूसरा — 14 फ़रवरी 2024, बेणेश्वर धाम (डूँगरपुर)। RSLDC — आजीविका मिशन शुरू करने वाला राजस्थान पहला राज्य।

एकीकृत क्लस्टर विकास योजना — 8 दिसम्बर 2024

हस्तशिल्प, हथकरघा और MSME क्लस्टरों की उत्पादकता बढ़ाना; 31 मार्च 2029 तक; पहले 15 क्लस्टर।

घटकसहायता
कारीगर/बुनकर क्लस्टरक्षमता निर्माण (कौशल, डिज़ाइन, पैकेजिंग, विपणन, एक्सपोज़र, प्रमाणन) के लिए ₹50 लाख तक; कच्चा माल डिपो के ऋण पर 8% तक ब्याज छूट
साझा सुविधा केंद्र (CFC)परियोजना लागत का 90% तक, अधिकतम ₹10 करोड़
ग़ैर-RIICO क्षेत्रों के MSME क्लस्टरों का ढाँचा₹10 करोड़ तक की परियोजना का 80%; नए (ग्रीनफ़ील्ड) क्लस्टर — 60%, अधिकतम ₹5 करोड़

4. नीतियाँ 2015–2025

नीति / क़ानूनकबख़ास बात
विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 201626 अप्रैल 2016राज्य और DMIC क्षेत्र के लिए; राज्य स्तर पर “राजस्थान SIR बोर्ड”
IPR नीति 2019प्रारूपकेरल के बाद IPR नीति लाने वाला दूसरा राज्य
स्टार्टअप नीति 202213 नवम्बर 2022डिजीफ़ेस्ट के समापन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी की
MSME नीति 202217 सितम्बर 2022उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने जारी की; GSDP में MSME का हिस्सा लगभग 24%; 147 नए औद्योगिक क्षेत्र; महिला, SC/ST, दिव्यांग के लिए विशेष प्रावधान; लक्ष्य — ₹10,000 करोड़ निवेश, 20,000 नए MSME, 1 लाख रोज़गार

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याद रखें: लाइब्रेरियन 2025 में पूछा गया — MSME नीति 2024 में “क्वालिटी सर्टिफ़िकेशन व IPR पर ₹5 लाख तक पुनर्भरण” वाला विकल्प सही नहीं था।

निर्यात से जुड़ी संस्थाएँ व मिशन

  • राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद ➜ 8 नवम्बर 2019; राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद — 25 अक्टूबर 2019।
  • मिशन निर्यातक बनो ➜ उद्योग विभाग व RIICO, 29 जुलाई 2021; लगभग 22,000 निर्यातक बनाने का लक्ष्य; दूसरा चरण 5 दिसम्बर 2022 से पूरे राज्य में।

5. आयोजन, पुरस्कार व दिवस

राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 — जयपुर

  • उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी; 32 देशों की भागीदारी।
  • पहले 8 अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और 8 विभागीय प्री-समिट तथा ज़िला निवेशक मीट; 13 थीमैटिक सत्र, 8 देश सत्र।
  • राजस्थान ग्लोबल बिज़नेस एक्सपो ➜ लगभग 35,000 दर्शक।

प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव — जयपुर, 10 दिसम्बर 2024; नया विभाग, “प्रवासी राजस्थानी सम्मान”, 10 दिसम्बर = प्रवासी राजस्थानी दिवस, हर ज़िले में सिंगल पॉइंट ऑफ़ कॉन्टैक्ट।

आयोजनकब / कहाँ
इंडिया स्टोन मार्ट 2024 (12वाँ)1–4 फ़रवरी 2024, सीतापुरा (जयपुर)
इंडिया स्टोन मार्ट 2026 (13वाँ)5 फ़रवरी 2026 से प्रस्तावित, जयपुर; CDOS व लघु उद्योग भारती का MoU
8वाँ डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव20 फ़रवरी 2024, जयपुर
34वाँ पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव24 जनवरी–4 फ़रवरी 2024, रावण का चबूतरा मैदान (जोधपुर) — मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन किया

पुरस्कार

  • बुनकर पुरस्कार योजना ➜ 2005–06 से; ज़िला और राज्य स्तर पर नकद पुरस्कार।
  • राज्य निर्यात पुरस्कार योजना 2019 ➜ 15 श्रेणियों में 32 पुरस्कार + “लाइफ़टाइम एक्सपोर्ट रत्न” = अधिकतम 33; 2021–22 के 20 निर्यातकों को 21 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 (जोधपुर) में सम्मान।
  • GeM एक्सीलेंसी अवॉर्ड ➜ 26 जून 2023, नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में क्रेता-विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को।

राजस्थान उद्योग रत्न 2023 — 17 सितम्बर 2023

श्रेणीविजेता
टर्नओवर में वृद्धि — सूक्ष्मलोटस हाई-टेक इंडस्ट्रीज़ (उदयपुर)
उत्कृष्ट व्यावसायिक व्यवहार — मध्यमअनंता मेडिकेयर (गंगानगर)
उत्कृष्ट महिला उद्यमी — लघुशेखावाटी इम्पेक्स (जयपुर)

हर साल 12 उद्यमियों को उद्योग रत्न, एक बुनकर रत्न और एक हस्तशिल्प रत्न — हर विजेता को ₹1 लाख, शॉल और प्रशस्ति पत्र।

दिवस व अन्य

राजस्थान MSME दिवस17 सितम्बर (विश्वकर्मा दिवस) — उत्कृष्ट उद्यमी, बुनकर, शिल्पी सम्मानित
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस7 अगस्त
राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस30 अगस्त

6. रैपिड फायर तथ्य

  • युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना ➜ 19 अप्रैल 2013; 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान
  • RIPS-2019 ➜ 17 दिसम्बर 2019 से; 7 साल तक 100% SGST पुनर्भरण की व्यवस्था
  • RIPS-2022 ➜ 7 अक्टूबर 2022; 2027 तक 10 लाख रोज़गार का लक्ष्य
  • PM विश्वकर्मा ➜ 17 सितम्बर 2023; 18 पारम्परिक व्यवसाय, 15,000 रुपये का टूलकिट
  • एकीकृत क्लस्टर विकास योजना ➜ 8 दिसम्बर 2024; पहले 15 क्लस्टर
  • स्टार्टअप नीति 2022 ➜ 13 नवम्बर 2022
  • केरल के बाद IPR नीति लाने वाला राज्य ➜ राजस्थान
  • राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 ➜ जयपुर; 32 देशों की भागीदारी
  • राजस्थान MSME दिवस ➜ 17 सितम्बर (विश्वकर्मा दिवस)

अगले भाग में परिवहन के प्रकार, सड़क निर्माण का इतिहास, राज्य में सड़कों की लंबाई-घनत्व और सड़कों की श्रेणियाँ।

पिछला भाग: राजस्थान में उद्योग: औद्योगिक संस्थाएँ (भाग 2) एवं औद्योगिक क्षेत्र, पार्क, सेज़ व DMIC

अगला भाग: राजस्थान में परिवहन के साधन: राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेस-वे (भाग 1)

इन्हें भी पढ़ें: राजस्थान के खनिज संसाधन · राजस्थान में परिवहन के साधन

पूरी श्रृंखला: राजस्थान का भूगोल — सभी अध्याय · राजस्थान जी.के. नोट्स — सभी विषय

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