73वाँ संविधान संशोधन एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 – Rajasthan Polity Chapter 14

संविधान बताता है कि पंचायतें कैसी हों, पर ब्योरा हर राज्य अपने क़ानून में भरता है — इसलिए अनुच्छेद और धारा, दोनों के क्रमांक साथ-साथ याद करने पड़ते हैं। इस भाग में ग्राम सभा, गठन, संरचना, आरक्षण, अवधि व अयोग्यता, 11वीं अनुसूची और वित्त आयोग से 243ण तक की बातें हैं। उसके बाद राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की वार्ड सभा, ग्राम सभा, चुनाव, अविश्वास और राज्य सरकार की शक्तियाँ दी गई हैं।

1. ग्राम सभा, गठन, संरचना

243क — ग्राम सभा

ग्राम स्तर पर ग्राम सभा वही शक्तियाँ और काम संभालेगी जो राज्य विधानमण्डल क़ानून बनाकर तय करे।

243ख — गठन

• हर राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला — तीनों स्तरों पर पंचायतें बनेंगी।
• अपवाद: 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर बनाना ज़रूरी नहीं।

243ग — संरचना

• संरचना का प्रावधान राज्य विधानमण्डल क़ानून से करेगा।
• पंचायत की सभी सीटें पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव से भरेंगी; हर क्षेत्र में आबादी और सीटों का अनुपात यथासंभव बराबर रहेगा।
• विधानमण्डल चाहे तो इनका प्रतिनिधित्व रख सकता है — (क) ग्राम पंचायत अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर पर (जहाँ मध्यवर्ती स्तर न हो, वहाँ जिला स्तर पर); (ख) मध्यवर्ती अध्यक्षों का जिला स्तर पर; (ग) उस क्षेत्र के लोकसभा व विधानसभा सदस्यों का ग्राम से ऊपर के स्तरों पर; (घ) राज्यसभा व विधानपरिषद् सदस्यों का उस मध्यवर्ती या जिला पंचायत में, जहाँ वे मतदाता के रूप में दर्ज हों।

… शेष 2 बिंदु — पूरी सूची माइंड मैप में देखें

2. आरक्षण

• 243घ(1) ➜ हर पंचायत में SC और ST के लिए सीटें आरक्षित।
• 243घ(2) ➜ इन आरक्षित सीटों में से कम से कम 1/3 उन्हीं वर्गों (SC/ST) की महिलाओं के लिए।
• 243घ(3) ➜ सीधे चुनाव वाली कुल सीटों में से कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए।

… शेष 2 बिंदु — पूरी सूची माइंड मैप में देखें

ध्यान दें: महिलाओं का आरक्षण 243घ(5) की समय-सीमा से बाहर है — SC/ST आरक्षण ही 334 से बँधा है।

3. अवधि व अयोग्यता

243ङ — पंचायत की अवधि

• पहले भंग न हो तो पंचायत अपनी पहली बैठक की तय तारीख़ से 5 वर्ष चलती है।
• नई पंचायत का चुनाव 5 वर्ष पूरे होने से पहले कराना होगा।
• बीच में भंग होने पर चुनाव भंग होने की तारीख़ से 6 माह के भीतर — पर यदि बची अवधि 6 माह से कम हो, तो चुनाव कराना ज़रूरी नहीं।

243च — अयोग्यताएँ

• जो व्यक्ति राज्य विधानमण्डल के चुनाव से जुड़े किसी क़ानून के तहत अयोग्य हो, वह पंचायत सदस्य भी नहीं बन सकता।
• छूट: केवल 25 वर्ष से कम आयु होना बाधा नहीं, यदि 21 वर्ष पूरे हो गए हों।
• कोई सदस्य अयोग्य हुआ या नहीं ➜ इसका फ़ैसला वह प्राधिकारी करेगा जो राज्य का क़ानून तय करे।

राजस्थान के क़ानून की अतिरिक्त शर्तें

1. तीसरी संतान (1995 के बाद जन्मी) होने पर उम्मीदवारी नहीं — दो संतान की सीमा।
2. पंचायती राज संस्थाओं में एक साथ दो सीटों से चुनाव नहीं।
3. उसी क्षेत्र का मतदाता होना ज़रूरी।

… शेष 3 बिंदु — पूरी सूची माइंड मैप में देखें

4. शक्तियाँ व 11वीं अनुसूची

243छ के अनुसार राज्य, पंचायतों को स्वशासन की इकाई की तरह काम करने की शक्तियाँ दे सकता है — इसके लिए 11वीं अनुसूची के 29 विषय तय हैं।

243ज — कर और निधियाँ

• राज्य क़ानून बनाकर (क) पंचायत को तय प्रक्रिया व सीमाओं में कर, शुल्क, पथकर और फ़ीस लगाने-वसूलने-ख़र्च करने का अधिकार दे सकता है;
• (ख) राज्य सरकार द्वारा वसूले गए ऐसे कर-शुल्क पंचायतों को सौंप सकता है;
• (ग) राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता-अनुदान दे सकता है;

याद रखें: पहला विषय कृषि, आख़िरी (29वाँ) सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव।

5. वित्त आयोग से 243ण तक

6. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

7. अधिनियम का क्रम

• राज्य का पहला पंचायत अधिनियम 1953 में बना और 1 जनवरी 1954 से लागू हुआ।
• 73वें संशोधन के अनुरूप ढालने के लिए 1994 में पुराने क़ानून को संशोधित कर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम-1994 बना।
• राज्यपाल ने इसे 23 अप्रैल 1994 को स्वीकृति दी।

• पहला अधिनियम ➜ 1953 (लागू 1 जनवरी 1954)
• वर्तमान अधिनियम ➜ 1994
• स्वीकृति ➜ 23 अप्रैल 1994

8. वार्ड सभा

मूल 1994 अधिनियम में वार्ड सभा नहीं थी; 2000 के संशोधन से यह जुड़ी। इसका मक़सद है वार्ड की समस्याओं का हल वहीं के लोगों के बीच। नियम अध्याय-2 में मिलते हैं।

9. ग्राम सभा

ग्राम सभा के प्रावधान अधिनियम के अध्याय-2क में हैं। हर पंचायत क्षेत्र की एक ग्राम सभा होती है, जिसके सदस्य उस क्षेत्र के गाँव/गाँवों की मतदाता सूची में दर्ज सभी लोग हैं।

ध्यान दें: अधिनियम (धारा 8क) में ग्राम सभा की न्यूनतम 2 बैठकें हैं। 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर वाली 4 बैठकें (हर तिमाही एक) अनुसूचित क्षेत्रों के 2011 के नियमों और सरकारी कार्यक्रम से आती हैं — दोनों को मिलाएँ नहीं।

10. आरक्षण, चुनाव, योग्यता

सभी पंचायत चुनावों की मतदाता सूची और संचालन पर अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग का है।

धारा-19 : सदस्य बनने की शर्तें

1. आयु 21 वर्ष पूरी हो।
2. भ्रष्ट आचरण में अदालत से दोषसिद्ध न हो।
3. किसी पंचायती राज संस्था में लाभ का पद न रखता हो।

ट्रिक: वोट देने की आयु 18, चुनाव लड़ने की 21।

11. त्यागपत्र, अविश्वास, हटाना

• धारा-36 (त्यागपत्र) ➜ सरपंच, उप सरपंच, पंच, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख तथा पंचायत समिति या जिला परिषद् का सदस्य 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी पद छोड़ सकता है।
• धारा-37 (अविश्वास) ➜ अध्यक्षों (सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख) और उपाध्यक्षों (उप सरपंच, उप प्रधान, उप प्रमुख) के विरुद्ध।

धारा-38 : हटाना और निलंबन

• काम करने में असमर्थ हो।
• काम करने से इनकार करे।
• किसी दुराचरण का दोषी पाया जाए।

धारा-39 : सदस्यता कब ख़त्म

1. धारा-19 की कोई अयोग्यता लागू हो जाए।
2. बिना लिखित सूचना लगातार 3 बैठकों से ग़ायब रहे।
3. त्यागपत्र दे दे।

• धारा-48 कोरम ➜ कुल सदस्यों का 1/3
• अविश्वास लाना ➜ 1/3
• अविश्वास पास ➜ 2/3

12. राज्य सरकार की शक्तियाँ

ये शक्तियाँ अधिनियम के अध्याय-4 में हैं।

13. रैपिड फायर तथ्य

• पहला पंचायत अधिनियम ➜ 1953, लागू 1 जनवरी 1954
• वर्तमान अधिनियम ➜ 1994, राज्यपाल की स्वीकृति 23 अप्रैल 1994
• वार्ड सभा ➜ मूल अधिनियम में नहीं थी, 2000 के संशोधन से जुड़ी
• ग्राम सभा की न्यूनतम बैठकें ➜ साल में 2 (धारा 8क)
• पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल ➜ 5 वर्ष (धारा 17)
• वोट देने की आयु / सदस्य बनने की आयु ➜ 18 वर्ष / 21 वर्ष
• महिला आरक्षण ➜ सीधे चुनाव वाली कुल सीटों में कम से कम 1/3 (243घ(3))
• राज्य वित्त आयोग ➜ अनुच्छेद 243झ, हर 5 वर्ष में गठन
• अविश्वास प्रस्ताव ➜ धारा 37; लाने को 1/3, पास होने को 2/3

अगले भाग में पंचायती राज के तीनों स्तर — ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् — साथ में पेसा व अनुसूचित क्षेत्र, प्रशिक्षण संस्थाएँ और अब तक के चुनाव।

पिछला भाग: पंचायती राज: स्थानीय स्वशासन व इतिहास एवं प्रमुख समितियाँ

अगला भाग: पंचायती राज: तीन स्तर एवं पेसा और अनुसूचित क्षेत्र

इन्हें भी पढ़ें: नगरीय स्वशासन · संभाग व जिला प्रशासन

पूरी श्रृंखला: राजस्थान की राजव्यवस्था — सभी अध्याय · राजस्थान जी.के. नोट्स — सभी विषय